सहकारीको विकासमा सक्रिय हुनुपर्ने सहकारी कार्यालय महेन्द्रनगर नै लाचार,

वित्तीय विकासका लागि सहकारी संस्थाको संरक्षण, अनुगमन, व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्ने डिभिजन सहकारी कार्यालय महेन्द्रनगर नै लाचार देखिएको छ । कानुनी जटिलता, बजेट र कर्मचारीको अभावलाई कारण देखाउँदै कार्यालयले उपलब्धीमूलक काम गर्न नसकेको जनाएको हो । सहकारी संस्था स्वायत्त हुने तथा डिभिजन सहकारी कार्यालयले अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र १५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने बाहेक सहकारीको विकासका लागि केही गर्न नसक्ने डिभिजन सहकारी कार्यालय महेन्द्रनगरका निमित्त सहकारी अधिकृत केशवराज लेखकले बताउनुभयो । उहाँका अुनसार गलत गर्ने सहकारीमाथि कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेपछि सहकारी संस्था सम्पर्कमा नआउने समस्या बढी देखिएको छ । कार्यालयलाई कानुनी अधिकार कम भएकाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकिएको लेखकले बताउनुभयो । दुर्गम क्षेत्रसम्म छरिएर रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन र निरीक्षणका लागि पर्याप्त बजेट नभएका कारण समेत सहकारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको निमित्त सहकारी अधिकृत केशवराज लेखकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एउटा सहकारीको अनुगमन गरेपछि सरकारले २ हजार रुपैयाँ दिने भएपनि दुर्गममा रहेका सहकारीको अनुगमन गर्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन सहकारीबाट डडेल्धुराका दुर्गम क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । अनुगमन टोली बनाएर दुर्गम क्षेत्रमा जान कार्यालयमा कर्मचारीको समेत अभाव रहेको छ । १३ जनाको दरबन्दी रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय महेन्द्रनगरमा ११ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । 
 

फेसबुक