नामका आधारमा छात्रबृत्ति दिदा प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारले आवश्यकताका आधारमा छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने तयारी

नामका आधारमा छात्रबृत्ति दिदा प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारले आवश्यकताका आधारमा छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि एकद्वार प्रणालीबाट छात्रबृत्ति वितरण गर्न एकीकृत निर्देशिका बनाउने तयारी शिक्षा बिभागले गरेको हो । बिभागका महानिर्देशक खगराज बरालले विद्यालय तहका लागि एकीकृत निर्देशिका बनाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले हाल गरिब, विपन्न, जेहेन्दार, आदिवासी जनजाति, कमलहरी लगायत १६ प्रकारका छात्रबृत्तिका लागि वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ । छात्रबृत्ति नचाहिनेले त्याग गर्ने व्यवस्था गर्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको बिभागका महानिर्देशक बरालले बताउनुभयो । यसैबीच, खुला विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकको बारेमा भएका छलफलको आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने संसदीय समितिले निर्णय गरेको छ । 
 

फेसबुक